1. बिजली का आयात/निर्यात (सीमा पार)।
2. पूर्वी क्षेत्र (ईआर) और उत्तर पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) में ट्रांसमिशन प्रणाली के विकास के लिए ट्रांसमिशन योजना अध्ययन।
3. अल्पावधि एवं परिप्रेक्ष्य विद्युत प्रणाली योजना समिति {एससीएसटीपीपीएसपी} के माध्यम से ईआर और एनईआर की ट्रांसमिशन योजना की तैयारी।
4. एनईआर के लिए विशेष ट्रांसमिशन योजनाओं की तैयारी। NERPSIP
5. ट्रांसमिशन पर राष्ट्रीय समिति (एनसीटी) और संबंधित कार्य।
6. ट्रांसमिशन योजना मानदंड पर मैनुअल की तैयारी/अद्यतन।
7. पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र की जलविद्युत परियोजनाओं के विद्युत निकासी पहलुओं का मूल्यांकन।
8. भारत सरकार की क्रेडिट लाइन जैसी वित्तीय सहायता के लिए विदेशी देशों के प्रस्तावों के डीपीआर में ट्रांसमिशन पहलुओं की जांच।
9. एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड (OSOWOG)।
10. क्षेत्रीय सहयोग उदा. सार्क, बिम्सटेक, एसएएसईसी और इंटरकनेक्शन।
11. बिम्सटेक ऊर्जा केंद्र की स्थापना।
12. पड़ोसी देशों से बिजली के आयात/निर्यात के लिए नामित प्राधिकारी की मंजूरी।
13. नेपाल और भूटान के साथ नए सीमा पार संपर्कों के लिए योजना और समन्वय।
14. बिजली के आयात/निर्यात (सीमा पार) दिशानिर्देश-2018 के तहत उत्पादन स्टेशनों द्वारा पात्र ईंधन से बिजली के निर्यात के लिए सत्यापन।
15. विद्युत क्षेत्र में सहयोग पर पड़ोसी देशों के साथ संयुक्त संचालन समिति (जेएससी), संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) की बैठक से संबंधित कार्य।
16. विद्युत क्षेत्र में सहयोग पर पड़ोसी देशों के साथ संयुक्त तकनीकी टीम ट्रांसमिशन (जेटीटी-टी) और संयुक्त संचालन समिति (जेओसी) की बैठकें आयोजित करना।
17. राज्य ग्रिडों के माध्यम से सीमा पार विद्युत व्यापार का समन्वय करना।
18. भारत और नेपाल के बीच पावर एक्सचेंज कमेटी (पीईसी)।
19. अपने क्षेत्र में बहुपक्षीय एजेंसियों से केंद्र सरकार के फंड/फंडिंग के अनुदान के लिए अंतर-राज्य प्रस्तावों का मूल्यांकन।
20. पूर्वी एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र की ओवरहेड लाइनों के निर्माण हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-68 के अंतर्गत अनुमोदन की कार्यवाही।
21. जीईसी योजना के तहत अंतर-राज्य ट्रांसमिशन योजनाओं के लिए फंड जारी करने के लिए एमएनआरई को सिफारिश (i) जब योजना एसटीयू द्वारा प्रदान की जाती है और (ii) योजना पूर्ण होने के बाद अपने क्षेत्र में।
22. अपने क्षेत्र में बहुपक्षीय एजेंसियों से केंद्र सरकार के फंड/फंडिंग के अनुदान के लिए अंतर-राज्य प्रस्तावों का मूल्यांकन।
23. पारेषण पहलुओं और बिजली के सीमा पार व्यापार (सीबीएसई) पर विद्युत मंत्रालय (एमओपी)/राज्य सरकार/नियामक आयोगों को सलाह प्रदान करना।
24. जैसे - ट्रांसमिशन योजना, स्थानांतरण क्षमता, राष्ट्रीय विद्युत नीति (ट्रांसमिशन पहलू), टैरिफ नीति (ट्रांसमिशन पहलू), सीबीटीई, आदि मामलों पर नीतियों का विकास।
25. आरटीआई अधिनियम के तहत जानकारी प्रदान करना, संसदीय प्रश्नों, संसद की समितियों, वीआईपी संदर्भों और कानूनी संदर्भों पर विद्युत मंत्रालय को इनपुट प्रदान करना।
