1. सतत जलविद्युत विकास के लिए नीति निर्माण।
2. दीर्घकालिक जलविद्युत विकास योजना तैयार करना और राष्ट्रीय विद्युत योजना के निर्माण हेतु योजना विभाग के साथ समन्वय स्थापित करना।
3. केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित राशि से अधिक लागत वाली परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्रस्तुत करने की नई प्रक्रिया के अंतर्गत विकासकर्ताओं को आवश्यक सहायता प्रदान करना तथा प्रक्रिया को त्वरित करना।
4. जलविद्युत परियोजनाओं (एचईपी) और पंप स्टोरेज परियोजनाओं (पीएसपी) के सर्वेक्षण एवं जांच कार्यों की निगरानी करना।
5. सिंधु जल संधि से संबंधित विषयों पर तथा जलविद्युत विकास हेतु पड़ोसी देशों के साथ द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय सहयोग समझौतों के संबंध में केंद्र सरकार को परामर्श देना।
6. देश में स्थित जलविद्युत स्टेशनों के उत्पादन लक्ष्यों का निर्धारण करना।
7. निम्नलिखित रिपोर्ट्स की तैयारी:
a.देश में स्थित जलविद्युत स्टेशनों के प्रदर्शन की समीक्षा पर वार्षिक रिपोर्ट।
b.जल विद्युत क्षमता विकास पर मासिक बेसिनवार और राज्यवार रिपोर्ट।
8. नेपाल, भूटान, चीन, म्यांमार आदि पड़ोसी देशों में विकासकर्ताओं को डीपीआर तैयार करने में सहायता ।
9. ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति/परामर्श समिति/अनुदान की मांग से संबंधित मामले ।
10. जल शक्ति मंत्रालय, भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड, ब्रह्मपुत्र बोर्ड, ऊपरी यमुना नदी बोर्ड, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, सरदार सरोवर जलाशय विनियमन समिति आदि की तकनीकी सलाहकार समिति से संबंधित मामले ।
11. देश में मौजूदा जल विद्युत क्षमता और उसके विकास से संबंधित सभी मामले ।
12. देश में पंप स्टोरेज जल विद्युत परियोजनाओं और योजनाओं से संबंधित सभी मामले ।
13. भंडारण योजनाओं को रन-ऑफ-रिवर (ROR) योजनाओं में परिवर्तित करने से संबंधित स्थायी तकनीकी समिति से जुड़े मामले।
