1. जल विद्युत क्षेत्र से संबंधित तकनीकी मानक/विनियमन कार्य।
2. जल विद्युत संयंत्रों (पंप भंडारण परियोजना सहित) से संबंधित विद्युत एवं यांत्रिक कार्यों के लिए रचना, अभियांत्रिकी और (मुख्य/समीक्षक) परामर्श सेवाएं।
3. नए जल विद्युत संयंत्रों (पंप भंडारण परियोजना सहित) एवं लिफ्ट सिंचाई योजनाएं/बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं (केंद्रीय जल आयोग द्वारा संदर्भित) की पूर्व-विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (प्री-डीपीआर) एवं विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) चरणों में विद्युत एवं यांत्रिक अध्याय पहलुओ के साथ परिमाणों का बिल (बीओ क्यू) और सामान्य अभिन्यास चित्रों की जांच करना शामिल हैं।
4. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा सहमति के लिए जल विद्युत परियोजना के संशोधित लागत अनुमान (आरसीई) और परिवर्तन ज्ञापन (एमओसी) की जांच।
5. जल विद्युत परियोजनाओं में नवीकरण एवं आधुनिकीकरण योजनाओं पर दिशानिर्देशों की तैयारी/समीक्षा।
6. विद्युत उत्पादन यूटिलिटियों के परामर्श से देश में जल विद्युत परियोजनाओं में नवीकरण और आधुनिकीकरण (आर एंड एम) योजनाओं की पहचान करना और उन्हें अंतिम रूप देना।
7. विद्युत नियामक आयोगों/सरकारों के अनुरोध पर केन्द्रीय/राज्य यूटिलिटियों के जल विद्युत स्टेशनों में नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की जांच/अनुमोदन।
8. देश में जल विद्युत परियोजनाओं में नवीकरण एवं आधुनिकीकरण योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी और त्रैमासिक रिपोर्ट तैयार करना।
9. जल विद्युत क्षेत्र में नई जल विद्युत परियोजनाओं और नवीकरण एवं आधुनिकीकरण योजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में विद्युत उत्पादन यूटिलिटियों/सरकारी विभागों को सहायता प्रदान करना।
10. विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी किए जाने वाले जल विद्युत के संबंध में विद्युत एवं यांत्रिक उपकरणों की न्यूनतम स्थानीय सामग्री निर्धारित करने के लिए इनपुट और सार्वजनिक खरीद प्राथमिकता -भारत में निर्मित आदेश के प्रारूप खंड उपलब्ध कराना।
11. सार्वजनिक खरीद प्राथमिकता-भारत में निर्मित के नवीनतम आदेश और अन्य प्रासंगिक विद्युत मंत्रालय और उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के आदेशों के आलोक में विभिन्न संघों/निर्माताओं से प्राप्त अभ्यावेदनों की जांच।
12. सार्वजनिक खरीद प्राथमिकता-भारत में निर्मित आदेशों के अनुपालन के संबंध में सार्वजनिक खरीद के लिए जारी 500 करोड़ रुपये और उससे अधिक मूल्य की निविदाओं की जांच करना।
13. केंद्र/राज्य सरकारों सहित बाहरी एजेंसियों को प्रौद्योगिकी और अभियांत्रिकी मुद्दों पर सलाह।
14. समय-समय पर व्यक्तियों से प्राप्त जल विद्युत के क्षेत्र में नवीन प्रस्तावों/योजनाओं की जांच।
प्रौद्योगिकी मूल्यांकन और उसका उन्नयन करना और जल विद्युत उत्पादन के लिए नई प्रौद्योगिकी और उपकरणों के मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित करना।
15. जल विद्युत उत्पादन और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और अभियांत्रिकी में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों और क्षमताओं को सुविधाजनक बनाना, अनुकूलन के लिए आंतरिक अनुसंधान एवं विकास आधार प्रदान करना।
विद्युत क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम के संबंध में योजना स्कंध के अनुसंधान एवं विकास प्रभाग के साथ समन्वय।
16. जल विद्युत क्षेत्र में केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान (सीपीआरआई) की राष्ट्रीय परिपे्रक्ष्य योजना (एनपीपी) और विद्युत क्षेत्र अनुसंधान योजना (आरएसओपी) के अंतर्गत प्रस्तावों की जांच।
17. अन्य देशों के साथ विदेशी सहायता/
द्विपक्षीय सहयोग सहित जल विद्युत अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी पर सीईए के अन्य प्रभागों को तकनीकी सहायता।
18. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (विद्युत संयंत्र और विद्युत लाइनों के संचालन और रखरखाव, निर्माण के लिए सुरक्षा आवश्यकता) (संशोधन) विनियम, 2022 के अनुसार जलीय उत्पादन स्टेशन/सबस्टेशन आदि के सुरक्षा लेखा परीक्षा में इसके निष्कर्षों, सिफारिशों और पालन किये जा रहे सर्वोत्तम व्यवहारों को दर्शाना।
19. विविध कार्य जैसे वीआईपी संदर्भ, संसद के प्रश्न, ऊर्जा/परामर्शदात्री समिति पर संसद की स्थायी समिति, सूचना का अधिकार प्रश्न और भारतीय मानक ब्यूरो समितियों सहित समितियों के तकनीकी कार्य।
