1. देश में सभी निर्माणाधीन जलविद्युत परियोजनाओं (25 मेगावॉट से ऊपर) की प्रगति का प्रवोधन करना (सभी वैध स्वीकृतियों प्राप्त होने के पश्छात और प्रथम प्रमुख सिविल कार्य का ठेका सौंपे जाने के बाद) ।
2. निर्माणाधीन जलविद्युत परियोजनाओं की आवधिक समीक्षा।
3. समय और लागत की अतिरिक्त खर्च की ओर ले जाने वाले संकट क्षेत्रों की पहचान करना और समय पर उपचारात्मक मार्ग सुझाव देना।
4. जलविद्युत परियोजनाओं के कार्यों की प्रगति के आधार पर वार्षिक जलविद्युत क्षमता वृद्धि कार्यक्रम तैयार करना।
5. निर्माणाधीन जलविद्युत परियोजनाओं की तिमाही/मासिक स्थिति रिपोर्ट्स विभाग द्वारा प्रकाशित की जाती हैं।
6. हाइड्रो सीपीएसयू (एनएचपीसी, एनटीपीसी, एनईईपीसीओ, एस जे वी एन एल एवं टीएचडीसी) के समझौता ज्ञापन के अनुसार पिछले वर्ष की उपलब्धि एवं आगामी वर्ष के लिए समझौता लक्ष्यों मूल्यांकन की जांच करना।
