1. राष्ट्रीय आधार पर ट्रांसमिशन प्रणाली विकसित करने के लिए अखिल भारतीय ट्रांसमिशन योजना अध्ययन।
2. विद्युत नीति के अनुरूप राष्ट्रीय विद्युत योजना पारेषण की तैयारी।
3. उत्तरी क्षेत्र (एनआर), पश्चिमी क्षेत्र (डब्ल्यूआर) और दक्षिणी क्षेत्र (एसआर) की ट्रांसमिशन प्रणाली की मध्यम अवधि और दीर्घकालिक योजना।
4. एनआर, डब्ल्यूआर और एसआर की अंतर-राज्य ट्रांसमिशन योजनाओं की डीपीआर का मूल्यांकन
5. एनआर, डब्ल्यूआर और एसआर में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर परियोजनाओं और पंप स्टोरेज परियोजनाओं से बिजली निकासी से जुड़े एसोसिएटेड ट्रांसमिशन सिस्टम (एटीएस) का मूल्यांकन।
6. ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के एकीकरण हेतु पारेषण प्रणाली की योजना एवं उसका समन्वय
7. एनआर, डब्ल्यूआर और एसआर में ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइनों की स्थापना के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा -68 के तहत पूर्व अनुमोदन।
8. उत्तरी, पश्चिमी और पश्चिमी से संबंधित आईएसटीएस योजनाओं के लिए एजेंडा तैयार करना और कार्यवृत्त तैयार करना; एनसीटी की बैठकों के लिए दक्षिणी क्षेत्र।
9. एनआर, डब्ल्यूआर और एसआर में अंतर-राज्य और अंतर-राज्य ट्रांसमिशन नेटवर्क की समन्वित योजना और विकास सुनिश्चित करने के लिए स्थायी समिति से संबंधित कार्य।
10. एमएनआरई की ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर योजना (जीईसी-1&11) के माध्यम से वित्त पोषण के लिए अंतर-राज्य ट्रांसमिशन योजनाओं की डीपीआर का मूल्यांकन और एमएनआरई को इसकी सिफारिश करना
11. जीईसी योजना के तहत अंतर-राज्य ट्रांसमिशन योजनाओं के लिए फंड जारी करने के लिए एमएनआरई को सिफारिश (i) जब योजना एसटीयू द्वारा प्रदान की जाती है और (ii) योजना के पूरा होने के बाद, उनके क्षेत्र में।
12. अपने क्षेत्र में बहुपक्षीय एजेंसियों से केंद्र सरकार के फंड/फंडिंग के अनुदान के लिए अंतर-राज्य प्रस्तावों का मूल्यांकन।
13. टीबीसीबी मार्ग के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही ट्रांसमिशन योजनाओं के लिए आरएफपी और आरएफक्यू दस्तावेजों की तैयारी के लिए इनपुट का समन्वय, बोली प्रक्रिया, बोली खोलने, बोली मूल्यांकन आदि के दौरान विभिन्न मुद्दों को हल करने में बीपीसी को सुविधा प्रदान करना।
14. टीबीसीबी मार्ग के माध्यम से कार्यान्वित किए जाने वाले उप-स्टेशनों के स्थान को अंतिम रूप देना
15. पीएम गति शक्ति-राष्ट्रीय मास्टर प्लान से संबंधित कार्य।
16. विभिन्न याचिकाओं पर उत्तर तैयार करने के लिए कानूनी प्रभाग को इनपुट प्रदान करना।
17. पारेषण पहलुओं पर विद्युत मंत्रालय (एमओपी)/राज्य सरकारों/नियामक आयोगों को सलाह प्रदान करना।
18. बांग्लादेश और अन्य देशों के साथ नए सीमा पार संपर्कों के लिए योजना और समन्वय।
19. संसद प्रश्न, वीआईपी संदर्भ, आरटीआई मामला, स्थायी समिति और अन्य समितियों से संबंधित मामले, आदि।
20. समय-समय पर सौंपा गया कोई अन्य कार्य/कार्य।
21. ग्रिड में पंप भंडारण संयंत्रों के एकीकरण के लिए लोड प्रवाह अध्ययन के आधार पर मास्टर प्लान तैयार करना।
22. हरित हाइड्रोजन संयंत्रों से कनेक्टिविटी साबित करने के लिए ट्रांसमिशन योजना की तैयारी
23. एनएसडब्ल्यूएस के साथ पीएम गति शक्ति पोर्टल के एकीकरण से संबंधित कार्य
