यह कार्यालय पूर्वी क्षेत्र एवं उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के डिस्कॉम्स, CPPs, SLDCs, उद्योगों तथा अन्य विद्युत क्षेत्र हितधारकों से डेटा के संग्रह, सत्यापन एवं संकलन के लिए उत्तरदायी है। इन क्षेत्रों में पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, अंडमान एवं निकोबार, असम, मेघालय, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, नागालैंड तथा अरुणाचल प्रदेश शामिल हैं।