वित्तीय और वाणिज्यिक मूल्यांकन प्रभाग
वित्तीय और वाणिज्यिक मूल्यांकन प्रभाग - संक्षिप्त विवरण
मुख्य अभियन्ता : श्री गौतम घोष
वित्तीय वाणिज्यिक मूल्यांकन प्रभाग की गतिविधि
- परमाणु ऊर्जा के लिए के वी प्रा में नोडल प्रभाग: 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु क्षमता प्राप्त करने के लिए विद्युत क्षेत्र के प्रयासों को आगे बढ़ाना। परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के लिए विद्युत शुल्क निर्धारण हेतु भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड के प्रस्तावों की जांच करना।
- एक सुदृढ़ एवं टिकाऊ जल विद्युत क्षेत्र के लिए प्रयास: जल विद्युत परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्टों का वित्तीय एवं वाणिज्यिक मूल्यांकन। एक धारणीय जल विद्युत टैरिफ के लिए नवीन मॉडलों की खोज। भूटान, नेपाल आदि पड़ोसी देशों की जल विद्युत परियोजनाओं से भारत में विद्युत आयत टैरिफ के वार्ताओं का नेतृत्व करना।
- के वी प्रा में हरित हाइड्रोजन के लिए नोडल प्रभाग: देश में हरित हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था को सुगम बनाना । हरित हाइड्रोजन क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं के साथ तालमेल बिठाना। विद्युत क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन के उपयोग के वैकल्पिक तंत्रों की खोज करना।
- विद्युत क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना: ताप विद्युत उत्पादन, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन और पारेषण परियोजनाओं के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली हेतु दिशानिर्देश और मानक बोली दस्तावेज़ तैयार करना। हितधारकों की चिंताओं को सुनिश्चित करते हुए नीतियों के कार्यान्वयन में आने वाली समस्याओं का समाधान करना।
- के वी प्रा का नीति एवं हिमायत केंद्र: टैरिफ नीति, राष्ट्रीय विद्युत नीति तैयार करने हेतु प्रमुख प्रभाग। सभी उपभोक्ताओं को न्यूनतम लागत पर बिजली उपलब्ध कराने हेतु विद्युत अधिनियम के अंतर्गत नियम बनाने में प्रमुख भूमिका निभाना।
- राष्ट्रीय हित के प्रस्तावों की वित्तीय जाँच: व्यवहार्यता रिपोर्ट (एफआर), संशोधित लागत अनुमान (आरसीई) और सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआईबी) के प्रस्तावों की जाँच। प्रौद्योगिकी संशोधनों और अनुकूलनों का वित्तीय प्रभाव विश्लेषण। वित्तीय और वाणिज्यिक पहलुओं से नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन योजनाओं के प्रस्तावों की जाँच।
- परामर्श और सूचना प्रसार: केंद्र/राज्य/निजी और अन्य विद्युत उपयोगिताओं/सरकारी विभागों आदि को वित्तीय और वाणिज्यिक पहलुओं पर सलाह। संसद के प्रश्नों तथा उपरोक्त मुद्दों पर वीआईपी संदर्भ के उत्तर तैयार करना,।
- डीकार्बोनाइजेशन और जलवायु वित्त: विद्युत क्षेत्र के लिए भारतीय कार्बन बाजार और जलवायु वित्त वर्गीकरण के कार्यान्वयन को संचालित करने वाली टीम का हिस्सा।
वित्तीय एवं वाणिज्यिक मूल्यांकन प्रभाग - अधिनियम की धारा 63 के अंतर्गत विद्युत खरीद हेतु दिशानिर्देश
वित्तीय एवं वाणिज्यिक मूल्यांकन प्रभाग - परमाणु
वित्तीय और वाणिज्यिक मूल्यांकन प्रभाग - आख्यायें
निश्चित शुल्कों के युक्तिकरण और टैरिफ के पुनर्रचना के लिए राष्ट्रीय ढांचे की आवश्यकता
केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ की शर्तें एवं नियम) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2025 के मसौदे पर टिप्पणियाँ
विद्युत प्रणाली के विभिन्न क्षेत्रों में लागत में कमी लाने की संभावनाओं पर रिपोर्ट
विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2025 के मसौदे पर टिप्पणियाँ
पारेषण परियोजनाओं के लिए टीबीसीबी दिशानिर्देशों/एसबीडी में प्रस्तावित संशोधन
विद्युत प्रणाली के विभिन्न क्षेत्रों में लागत कम करने की संभावनाओं पर रिपोर्ट
अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन के माध्यम से टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया द्वारा बिजली की खरीद के लिए मसौदा दिशानिर्देश
राज्य प्रसारण परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण में संभावित चुनौतियों से निपटने के लिए आगे का रास्ता
वित्तीय और वाणिज्यिक मूल्यांकन प्रभाग - अन्य आख्यायें
यूरोपीय संघ को हरित हाइड्रोजन के निर्यात के लिए भारत को एकल बोली क्षेत्र के रूप में विचार करने के लिए पृष्ठभूमि टिप्पणी
आभासी विद्युत खरीद समझौते और नवीकरणीय ऊर्जा प्रतिबद्धता प्रमाणपत्र का अवधारणात्मक नोट
पारेषण क्षमता के पूर्ण उपयोग पर रिपोर्ट तैयार करना और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के विकास की योजना बनाने में सहायता करना, साथ ही कुल लागत (उत्पादन और पारेषण की लागत) को अनुकूलित करना।
हरित हाइड्रोजन/हरित अमोनिया परियोजनाओं के लिए बैंकिंग से संबंधित मुद्दों पर रिपोर्ट
प्रसारण परिसंपत्ति के मुद्रीकरण पर 06.12.2024 को आयोजित जागरूकता कार्यशाला में विचार-विमर्श।
उपभोक्ताओं को टैरिफ में अचानक वृद्धि से बचाने के लिए, मासिक रूप से बदलते ईंधन और बिजली खरीद समायोजन अधिभार के बजाय, टैरिफ के साथ एक समान मासिक अधिभार लगाने के लिए वैकल्पिक तंत्र का मसौदा प्रस्तुत किया गया है।
वितरण कंपनियों के संचालन एवं रखरखाव खर्चों को सुव्यवस्थित करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार किए गए।
वितरण कंपनियों, पारेषण कंपनियों और उत्पादन कंपनियों द्वारा उधार लेने के सतत स्तर को सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त विवेकपूर्ण मानदंडों में प्रस्तावित संशोधन।
रेलवे माल ढुलाई और परिवहन शुल्क की तुलना करके यह तय करना कि खदान के शीर्ष पर संयंत्र स्थापित किए जाएं या नहीं।
प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के तहत सरकारी भवनों पर लगे सौर पैनल के लिए प्रति यूनिट बिजली शुल्क निर्धारित करने की कार्यप्रणाली-I (SIP के स्वामित्व वाली तैनाती)
नवीकरणीय ऊर्जा (RE) उपकरणों की उचित कीमत और RE ऊर्जा के लिए उचित टैरिफ का आकलन करने के लिए लेखापरीक्षा दल की रिपोर्ट।
भंडारण बिजली की बिक्री के लिए व्यावसायिक मामले