एनआईपी राज्य परियोजना सूची

राष्ट्रीय ढांचा पाइपलाइन पत्र

डिस्कॉम / बिजली विभाग द्वारा एचएचएस विद्युतीकरण / घरेलू कनेक्शन के लिए डेटा / जानकारी प्रदान करने के लिए अनुस्मारक पत्र

डिस्कॉम / बिजली विभाग द्वारा एचएच विद्युतीकरण / घरेलू कनेक्शन के लिए डेटा / जानकारी प्रदान करने का अनुरोध

वर्ष 2016-17 के लिए वितरण कंपनियों (सरकारी और निजी) और ग्रामीण वितरण फ्रेंचाइजी (आरडीएफ) के लिए व्यापक पुरस्कार योजना, उसके प्रारूप और स्पष्टीकरण के लिए यहां क्लिक करें ।

राष्ट्रीय विद्युत नीति के अनुपालन में सीईए द्वारा संशोधित प्रारूप में आंकड़े प्रस्तुत करने के संबंध में।

वर्ष 2016-17 के लिए वितरण कंपनियों (सरकारी और निजी) और ग्रामीण वितरण फ्रेंचाइजी (आरडीएफ) के लिए व्यापक पुरस्कार योजना

वर्ष 2016-17 के लिए वितरण कंपनियों (सरकारी एवं निजी) और ग्रामीण वितरण फ्रेंचाइजी (आरडीएफ) के लिए व्यापक पुरस्कार योजना – प्रस्तुत करने की तिथि 30 नवंबर, 2017 तक बढ़ा दी गई

राज्यवार सूची नहीं । वितरण और पारेषण वोल्टेज वार/परिवर्तन क्षमता के लिहाज से सबस्टेशनों की।

11वीं और 12वीं योजना अवधि के दौरान कैपेक्स व्यय और वितरण क्षेत्र में निवेश (33केवी और नीचे) का विवरण।

10वीं, 11वीं और 12वीं योजना अवधि के दौरान वितरण क्षेत्र में पूंजी निवेश (वर्तमान मूल्य स्तर पर करोड़ रुपये में) (अनंतिम)

डिस्कॉम द्वारा एटीएंडसी और दैनिक घंटों की आपूर्ति का डेटा प्रस्तुत करना

2017-18 के लिए निजी डिस्कॉम, गवर्नेंस डिसोम्स और आरडीएफ के लिए पुरस्कार योजना के प्रारूप के लिए लिंक

2017-18 के लिए निजी डिस्कॉम, गवर्नेंस डिमोम्स और आरडीएफ के लिए पुरस्कार योजना

11 केवी ग्रामीण फीडर निगरानी योजना (डिस्कॉम के तहत) के बारे में आंकड़े

डीडीयूजीजेवाई योजना के तहत ग्रामीण फीडरों के पृथक्करण के प्रभाव आकलन का अनुरोध

महीनेवार पंपसेट एनर्जाइजेशन रिपोर्ट वित्त वर्ष 2018-19

वर्ष 2018-19 के लिए वितरण कंपनियों (सरकारी और निजी) और ग्रामीण वितरण फ्रेंचाइजी (आरडीएफ) के लिए व्यापक पुरस्कार योजना के लिए प्रारूप

वर्ष 2018-19 के लिए वितरण कंपनियों (सरकारी और निजी) और ग्रामीण वितरण फ्रेंचाइजी (आरडीएफ) के लिए व्यापक पुरस्कार योजना

यूनिवर्सल फीडर कोड ड्राफ्ट पर सार्वजनिक टिप्पणियां आमंत्रित करना

अपने राज्य/यूटी में वितरण लाइसेंसधारियों के ग्रामीण और शहरी फीडर का दर्जा देने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख सचिव/सचिव विद्युत को भेजा गया डीओ पत्र